ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
