ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ.ਕੇ.ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ.ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ.ਕੇ.ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2009 ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਵੀ.ਕੇ.ਜੰਜੂਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ.ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਆਰ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।