ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਣ ‘ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ) ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੌਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।