ਕਿਹਾ : ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 242 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਮੇਤ 242 ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਜਬਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼
