ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਮਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਗਇਨ ਮਗਰੋਂ ਡੀਲਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡਾਟਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਡੀਲਰ ਹੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ 2011 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।