ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਟਿਆਲਾ : ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਮੰਨਦਿਆਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡੇਢ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਆਰਐੱਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਲਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 50 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।