ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਫਿਤਰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਟਣ ਤੱਕ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਚਿੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।