ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਥਾਪੜੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਕੇਸ ’ਚ 27 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।