ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਡਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਪੀਐੱਮਐੱਲ) ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 6.033 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 177 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਮ ਆਕਾਰ ਲਗਪਗ 30 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6378 ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਊਵਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਟ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾਵਟ ਘਟੇਗੀ।