Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇ

ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਦ 39 (ਬੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਦ 39 (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ/ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 2019-20 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਤੋਂ 47% ਬੱਚੇ ਬੌਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੌਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ 77% ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿਚ 119 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ 40% ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 77% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 2014-15 ਤੋਂ 2019-2020 (ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ’21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ’ (Capital in the Twenty First Century) ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਕਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਕਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 35% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23% ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 35% ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐੱਨਪੀਏ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10000-12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ 2000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਬਦਲਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਛਾਪਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੲੲੲ

Check Also

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ …