ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਗੱਡੀ ਆ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।