ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਆਦਿ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Check Also
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ
ਆਈਪੀਐਸ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ …