ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਖਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਈਬੀ) ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਵੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1966 ‘ਚ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿਥੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।