ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 824 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 435 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 146 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 243 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2010 ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 2013-14 ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ।
ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੱਲੇ : ਜਾਖੜ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖ਼ਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੂਬਾਈ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।