ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਇਕਜੁੱਟ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ

ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਓ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਹ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਹੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਥਨ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ’ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੀਖੋ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”