Home / ਨਜ਼ਰੀਆ / ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ…

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ…

ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
647-631-9445
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾੜਖੰਡ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੰਧੂਆ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਲੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈੱਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਟੌਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਸਮੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਓਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਰੇਲ ਤੇ ਵਣਜ-ਵਿਓਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਠਕ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਣਕ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 38 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ 27 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅਗਲੀ ਬਣੀ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਲਗੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਣ ਵਿਚ ਏਨੀ ਸੁਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ‘ਹਾਈਬਰਿਡ’ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1962 ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਈਬਰਿਡ ਬੀਜ 1965-66 ਵਿਚ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਗਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖ਼ਾਂਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗ਼ਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖੇ-ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ-ਮਦਦ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਂਜ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਏਧਰ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ”ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ”ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ।” ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਉੱਗਰਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ‘ਬੰਧੂਆ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼. ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼.ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਕੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ੍ਹਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੱਠਾ-ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭੱਠਾਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈੱਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ, ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਜਦੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ‘ਭਈਏ’ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਨੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ‘ਸਰਦਾਰ’ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ‘ਸਰਦਾਰ’ (ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ) ਨੇ ਉਸ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਭਈਏ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ‘ਵਤਨ’ (ਸੂਬੇ) ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਬਣੇ 7-8 ਵੱਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ-ਕੋਠਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੌਣ ‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਵੈਸੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉੱਚੀ ਵਲ਼-ਵਲ਼ੇਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 20-25 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਇਕ-ਤੰਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ 800-900 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 1880 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ, ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਿਨ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੜੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ‘ਪੂਰਕ’ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੈੱਡਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੇੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਯੋਗੀ: ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡ,
ਫ਼ੋਨ: 647-567-9128

Check Also

‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-2015 ਵਿੱਚ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-2016 ਵਿੱਚ 70,000 …