Breaking News
Home / ਕੈਨੇਡਾ / ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਰੌਸ਼ਨੀ

ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਰੌਸ਼ਨੀ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਡਾ. ਝੰਡ : ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਨਾਮਵਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ-ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ઑਕਰਿੱਡ਼ (ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਰੀਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਪਰਮਿੰਦਰ ਗ਼ਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਪਰੰਤ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ‘ਡੈੱਡਲਾਕ’ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਚਾਰ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ।

Check Also

ਛੋਟੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ : ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਿਅਮ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ …