ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਇਆ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਗਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।