ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 101 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ઠਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਇਕ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਉਹ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਟਰਸੱਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ઠਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰਸੱਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ઠਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 547 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਸ਼ਹੀਦ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
