ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕੋਲਕਾਤਾ : ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਖਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੜਬੜੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਕੋਮਸੋ) ਜੋ ਕਿ 11 ਖਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ‘ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ’ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਕੋਮਸੋ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੌਬਰਟਜੂਨ ਖਰਜਾਹਰਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ’ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ‘ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ’ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਮਸੋ’ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਵ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ- ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।