ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂਚਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-1946 ਦੀ ਧਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਕੈਪਟਨ) ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਪੋਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।