ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਖ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 19ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਛੁਕ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੋਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਨਅਤੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼੍ਰਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਮੀ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਕ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਓਨੇ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।