ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. (ਥਾਣੇਦਾਰ) ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਬਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਕ ਸੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਬੇਰੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਪੁਲਿਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ‘1861’ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :
ੲ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ੲ ਦੂਸਰੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ੲ ਤੀਸਰੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਦਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇ।
ੲ ਚੌਥੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ।