ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ : ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੰਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ: ਮਜੀਠੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ-129 ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੀਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੇਤੁਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 1102 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਤਾਲਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਨੂੰઠ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਲਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਲੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।