ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ 2022 ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਗੂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡੀਸੀਐੱਫਈ ਗੀਤਾ ਬਿਸ਼ਾਂਭੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਰਾਸ਼ਨ ‘ਬਹਾਨੇ’ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ
