ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰ ਨੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰ ਖ਼ੁਦ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੁਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਉਲਝੀ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬਰੇਕ
