ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਕੈਟ’ ਵਲੋਂ ਰੱਦ

ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਲ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੈਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 4 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1987 ਬੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕੈਟ’ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਕੈਟ’ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।