ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨ-ਜਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 16 ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਮ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
