ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਘੰਟੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਰਤੋਂ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ 9.8 ਗੀਗਾ ਬਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੰਘੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 21584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨਾਲ ਹਰ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੈ 2 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
