ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 20 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ 20 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਿਮਟ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।