ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 1984 ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 75 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੀ ਪੀ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 75 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 3325 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 237 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ 1020 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 75 ਕੇਸ
