ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਤੇ ਨਖੱਟੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਏ ਪਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਲਾਲਚਵੱਸ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਲੌਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੌਢੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ੁਹਰਤ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਲੋੜ ਅਧੀਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖੰਭ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਅੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ? ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫਲਸਰੂਪ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਢਾਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ’। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੁਸਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ!
ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।