ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ?

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 17.22 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਵਰਗ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ 0.56 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 0.76 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਇਸਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.23 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤੇ 303 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀ। 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.97 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਫੀਸਦ 14.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਤਲਾਕ-ਉਲ-ਬਿਦੁਤ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖਿਤ, ਚਾਹੇ ਹਾਜਰ ਹੋਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜਰ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਜ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਅਹਿਸਾਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਤੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਫਸ਼ਕ-ਏ-ਨਿਕਾਹ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨਿਕਾਹ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਤਫਵੀਦ-ਏ-ਤਲਾਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤਲਾਕ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਹਿਜ 10 ਸਾਲ ਬਾਦ 1956 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਕਤਰ, ਮੋਰਾਕੋ, ਈਰਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ, ਸਾਈਪ੍ਰੈੱਸ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬੁਰਨੇਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
22 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਵ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ।