ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਭਾਨੂਮਤੀ ਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ‘ਵਿਅਰਥ’ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹਤ (ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਅਰਥ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਰਾਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ.ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ
