ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ; ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 2025 ਤੱਕ 2.1 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 230000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2025 ਤੱਕ 750000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਐਚਐਫਸੀਐਲ ਦਾ 9079 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤਕ 1916.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 7163.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸਟੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।