ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਿਡਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜੂਰੀ
