ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ

‘ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਥਿਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਫ਼ਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਟ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਮੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਦੋ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।