ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਲਾਈਵ ਕੈਮਰੇ’ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿਨਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਬੂਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ
