‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ,-ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਅਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿੱਲ 2019 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019, ਜਾਨਵਰਾਂ ਉਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 150 ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

