ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ?

ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਲਕੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ 54 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਲਕੇ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਖਰਚਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 27 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਤ ਹਨ: ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਠੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ; ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 28 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਔਕਸਫਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਵਿਚੋਂ 51.55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ 77.4 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਓਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ 65 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 13.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ 2004 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ, ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇ; ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਵਿਚੋਂ 72 ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਹਨ: ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।