ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ‘ਚ 2000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਲੀਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵਿਚ 2000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਸਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਮੰਦਸੌਰ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਆਈਸੀਆਈਜੇ) ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਪਨਾਮਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨਕੁਬੇਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ 22 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 1046 ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ, 42 ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 828 ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਪਤੇ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤੇ ਹਨ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਆਈਸੀਆਈਜੇ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖ਼ੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 2,14,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇਵਾਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡ ਤਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਲਾਅ ਕੰਪਨੀ ਮੋਜੈਕ ਫੋਂਸੇਕਾ ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਸੀਆਈਜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ।