ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਸ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ 50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ੂਨੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਾਰਵੀਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਸਾਰ: ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
