ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰਸਮੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਦ 18 ਤਹਿਤ ‘ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲਜ਼ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਮਾਰਟੀਅਸ-ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਫਰੀਡਮ ਸਟ੍ਰਗਲਜ਼’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਈਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ 1931 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1928 ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ
