ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਈ ਬਣੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ 24 ਸਤੰਬਰ 2017 ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 675 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਛ-ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨઠਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 79 ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ?ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ 178 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼, ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 47 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਝੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤੱਥ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਏ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।ઠਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣઠਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੀੜਤ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਤੇ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ।ઠਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 24,2017 ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱੜ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਦੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਗਲਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟੇਗਾ, ਉਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 4371 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।