ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਅਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿੱਲ 2016 ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ 1934 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਰਮ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਬਿਲ-2006’ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ
