ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂਡਵ ਅਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ

Vandana Bhargav
ਲੰਘੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 200 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 144 ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਡੰਡੇ ਆਦਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3.00 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਵੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾਇਆ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਆਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨੰਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਘਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੀ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੀ।
ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੀ ਚੌਖਟ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਢੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੋਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਆਵਾਮ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਲੋਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਡਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 2 ਨਿਵਾਸੀ ਹਿਮਾਂਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦਹਿਲ ਗਏ। ਚੀਖ ਚਿਹਾੜੇ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਬਦਬੂ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਆਂਖਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਾਨਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੋਖਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 37 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 2016 ਵਿਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਅੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਵਰਨਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਥਰੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਬਦਲੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਬਰੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਭਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਵਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ।
Research Scholar, Panjab University,
Chandigarh, India.