163 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ?ਤੋਂ?ਮੁਕਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 232 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 163 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਕਰ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 232 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 163 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 135 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 89 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 128 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 89 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।  ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਡੋਕ, ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਗਰਕੇਟ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਲੂਲਬਾਈ, ਬਦਿਆਲਾ, ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਘੜੈਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਕੱਲੋ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਐਤਕੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਠੇਕੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ 16 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 34 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 69 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 18,19 ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 163 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।