ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ
