ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
