ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਕਰੇਗੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਸਿਤੰਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਜਗਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਹਾਇਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ ਿਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ।